राज्यपाल - अवतरण इतिहास

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रविन्द्र प्रसाद 7 दिसम्बर 2014 को 11:38 बजे

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	*राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष है तथा राज्य की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। वह सरकार की कार्यवाही सम्बन्धी नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है।		*राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष है तथा राज्य की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। वह सरकार की कार्यवाही सम्बन्धी नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है।
	*राज्यपाल, [[मुख्यमंत्री]] तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।		*राज्यपाल, [[मुख्यमंत्री]] तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
	*राज्यपाल, राज्य के उच्च अधिकारियों, ~~जैसे–महाधिवक्ता~~, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में [[राष्ट्रपति]] को परामर्श देता है।		*राज्यपाल, राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे- [[महाधिवक्ता]], राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में [[राष्ट्रपति]] को परामर्श देता है।
	*राज्यपाल को यह अधिकार है कि, वह राज्य के प्रशासन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे।		*राज्यपाल को यह अधिकार है कि, वह राज्य के प्रशासन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे।
	*जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा सके, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश करता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तब राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।		*जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा सके, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश करता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तब राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।

गोविन्द राम 23 जुलाई 2014 को 13:36 बजे

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	[[भारत]] का [[संविधान]] संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान [[जम्मू-कश्मीर]] को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख '''राज्यपाल''' होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।		[[भारत]] का [[संविधान]] संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान [[जम्मू-कश्मीर]] को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख '''राज्यपाल''' होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।
	{{seealso\|भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची}}		{{seealso\|भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची\|भारत के राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची}}
	==राज्यपाल की योग्यता==		==राज्यपाल की योग्यता==
	'''अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर''' नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है–<br />		'''अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर''' नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है–<br />

गोविन्द राम 23 जुलाई 2014 को 13:35 बजे

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	[[भारत]] का [[संविधान]] संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान [[जम्मू-कश्मीर]] को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख '''राज्यपाल''' होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।		[[भारत]] का [[संविधान]] संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान [[जम्मू-कश्मीर]] को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख '''राज्यपाल''' होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।
			{{seealso\|भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची}}
	==राज्यपाल की योग्यता==		==राज्यपाल की योग्यता==
	'''अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर''' नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है–<br />		'''अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर''' नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है–<br />

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	[[Category:राष्ट्रपति और राज्यपाल]]		[[Category:राष्ट्रपति और राज्यपाल]]
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आशा चौधरी 19 सितम्बर 2012 को 06:40 बजे

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	इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले [[1952]] में [[मद्रास]] के राज्यपाल का 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर [[कोचीन]] में, [[1957]] में [[उड़ीसा]] में, [[1967]] में [[राजस्थान]] में, [[1974]] में [[पाण्डिचेरी]] में, [[1982]] में [[हरियाणा]] में तथा [[1988]] में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, [[1971]] में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />		इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले [[1952]] में [[मद्रास]] के राज्यपाल का 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर [[कोचीन]] में, [[1957]] में [[उड़ीसा]] में, [[1967]] में [[राजस्थान]] में, [[1974]] में [[पाण्डिचेरी]] में, [[1982]] में [[हरियाणा]] में तथा [[1988]] में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, [[1971]] में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />
	*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />		*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />
	इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], 1978 में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />		इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में [[उड़ीसा]] तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], [[1978]] में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />
	'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने [[उत्तर प्रदेश]] में, हुकुम सिंह ने राजस्थान में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने महाराष्ट्र में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में बिहार में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />		'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने [[उत्तर प्रदेश]] में, [[सरदार हुकुम सिंह\|हुकुम सिंह]] ने [[राजस्थान]] में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने [[महाराष्ट्र]] में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में [[बिहार]] में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />
	'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।		'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।
	====मंत्रिपरिषद को भंग करना====		====मंत्रिपरिषद को भंग करना====

आशा चौधरी 18 सितम्बर 2012 को 15:07 बजे

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	*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />		*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />
	इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], 1978 में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />		इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], 1978 में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />
	'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने उत्तर प्रदेश में, हुकुम सिंह ने राजस्थान में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने महाराष्ट्र में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में बिहार में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />		'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने [[उत्तर प्रदेश]] में, हुकुम सिंह ने राजस्थान में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने महाराष्ट्र में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में बिहार में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />
	'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।		'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।
	====मंत्रिपरिषद को भंग करना====		====मंत्रिपरिषद को भंग करना====

आशा चौधरी 18 सितम्बर 2012 को 15:04 बजे

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	इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले 1952 में [[मद्रास]] के राज्यपाल 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर कोचीन में, 1957 में [[उड़ीसा]] में, 1967 में [[राजस्थान]] में, 1974 में [[पाण्डिचेरी]] में, 1982 में [[हरियाणा]] में तथा 1988 में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, 1971 में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />		इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले 1952 में [[मद्रास]] के राज्यपाल 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर कोचीन में, 1957 में [[उड़ीसा]] में, 1967 में [[राजस्थान]] में, 1974 में [[पाण्डिचेरी]] में, 1982 में [[हरियाणा]] में तथा 1988 में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, 1971 में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />
	*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />		*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />
	इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी ~~राजनैतिक~~ दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], 1978 में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />		इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], 1978 में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />
	'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने उत्तर प्रदेश में, हुकुम सिंह ने राजस्थान में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने महाराष्ट्र में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में बिहार में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />		'''(1) लिस्ट पद्धति''' - राज्यपालों के द्वारा लिस्ट पद्धति का अनुसरण तब किया गया, जब [[मुख्यमंत्री]] पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाए, तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1967 में विश्वनाथ दास ने उत्तर प्रदेश में, हुकुम सिंह ने राजस्थान में, 1974 में बी. के. नेहरू ने नागालैण्ड में तथा 1978 में सादिक अली ने महाराष्ट्र में इस पद्धति का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ राज्यपालों ने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। उदाहरणार्थ 1969 तथा 1970 में बिहार में नित्यानन्द क़ानून गो तथा 1984 में [[आंध्र प्रदेश]] में रामलाल ने लिस्ट पद्धति का अनुसरण नहीं किया।<br />
	'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।		'''(2) परेड पद्धति''' - परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं और परेड में शामिल विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1970 में [[पंजाब]] में किया गया था। इसके बाद इस पद्धति का प्रयोग 1974 में [[मणिपुर]] में, 1978 में [[बम्बई]] तथा 1984 में [[जम्मू-कश्मीर]] में किया गया।

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	राज्यपाल को निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं–<br />		राज्यपाल को निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं–<br />
	#वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।		#वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
	#राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक ~~कार्यवाही~~ प्रारम्भ नहीं की जा सकती।		#राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकती।
	#जब वह पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।		#जब वह पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।
	#राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई सिविल ~~कार्यवाही~~ करने के पहले उसे दो [[मास]] पूर्व सूचना देनी पड़ती है।		#राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई सिविल कार्रवाई करने के पहले उसे दो [[मास]] पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
	==शक्ति तथा कार्य==		==शक्ति तथा कार्य==
	जिस प्रकार केन्द्र में कार्यपालिका की शक्ति [[राष्ट्रपति]] में निहित है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा इसके कार्य निम्नलिखित हैं–		जिस प्रकार केन्द्र में कार्यपालिका की शक्ति [[राष्ट्रपति]] में निहित है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा इसके कार्य निम्नलिखित हैं–
	====कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य====		====कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य====
	अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास कार्यपालिका सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य हैं–<br />		अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास कार्यपालिका सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य हैं–<br />
	*राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष है तथा राज्य की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। वह सरकार की ~~कार्यवाही~~ सम्बन्धी नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है।		*राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष है तथा राज्य की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। वह सरकार की कार्रवाई सम्बन्धी नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है।
	*राज्यपाल, [[मुख्यमंत्री]] तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।		*राज्यपाल, [[मुख्यमंत्री]] तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
	*राज्यपाल, राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे- [[महाधिवक्ता]], राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में [[राष्ट्रपति]] को परामर्श देता है।		*राज्यपाल, राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे- [[महाधिवक्ता]], राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में [[राष्ट्रपति]] को परामर्श देता है।
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	====विधानसभा को भंग करना====		====विधानसभा को भंग करना====
	सामान्यतया राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा को भंग करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह मुख्यमत्री की सलाह के बिना भी विधानसभा का भंग कर सकता है।		सामान्यतया राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा को भंग करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह मुख्यमत्री की सलाह के बिना भी विधानसभा का भंग कर सकता है।
	====मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक ~~कार्यवाही~~====		====मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई====
	राज्यपाल कार्यरत या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक ~~कार्यवाही~~ करने की अनुमति दे सकता है। यदि वह भ्रष्टाचार या किसी षड़यंत्र या आपराधिक कार्य में संलिप्त हो।		राज्यपाल कार्यरत या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की अनुमति दे सकता है। यदि वह भ्रष्टाचार या किसी षड़यंत्र या आपराधिक कार्य में संलिप्त हो।
	==राज्यपाल के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें==		==राज्यपाल के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें==

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	#राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती।		#राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती।
	#जब वह पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।		#जब वह पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।
	#राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या ~~पश्चात~~ उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे दो [[मास]] पूर्व सूचना देनी पड़ती है।		#राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे दो [[मास]] पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
	==शक्ति तथा कार्य==		==शक्ति तथा कार्य==
	जिस प्रकार केन्द्र में कार्यपालिका की शक्ति [[राष्ट्रपति]] में निहित है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा इसके कार्य निम्नलिखित हैं–		जिस प्रकार केन्द्र में कार्यपालिका की शक्ति [[राष्ट्रपति]] में निहित है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा इसके कार्य निम्नलिखित हैं–
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	राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित है। जिसका प्रयोग वह अपने प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारियों का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष [[मुख्यमंत्री]] होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। सामान्यत: राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या जिसे बहुमत प्राप्त करने के लिए कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तथा किसी भी व्यक्ति को कई दलों का समर्थन प्राप्त न हो या कई दलों के गठबन्धन ने मिलकर चुनाव में बहुमत न प्राप्त किया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में प्रयोग किये गये विवेकाधिकार से इस विवेकाधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो सिद्धान्तों का विकास हुआ है–<br />		राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित है। जिसका प्रयोग वह अपने प्राधिकारियों के माध्यम से कराता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारियों का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष [[मुख्यमंत्री]] होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। सामान्यत: राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या जिसे बहुमत प्राप्त करने के लिए कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तथा किसी भी व्यक्ति को कई दलों का समर्थन प्राप्त न हो या कई दलों के गठबन्धन ने मिलकर चुनाव में बहुमत न प्राप्त किया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में प्रयोग किये गये विवेकाधिकार से इस विवेकाधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो सिद्धान्तों का विकास हुआ है–<br />
	*'''अनुमान न लगाने का सिद्धान्त'''<br />		*'''अनुमान न लगाने का सिद्धान्त'''<br />
	इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले [[1952]] में [[मद्रास]] के राज्यपाल का 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के ~~पश्चात~~ किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर [[कोचीन]] में, [[1957]] में [[उड़ीसा]] में, [[1967]] में [[राजस्थान]] में, [[1974]] में [[पाण्डिचेरी]] में, [[1982]] में [[हरियाणा]] में तथा [[1988]] में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, [[1971]] में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />		इस सिद्धान्त को "प्रकासा सिद्धान्त" नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले [[1952]] में [[मद्रास]] के राज्यपाल का 'प्रकासा' द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात् किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1952 में मद्रास, पेप्सू तथा ट्राबनकोर [[कोचीन]] में, [[1957]] में [[उड़ीसा]] में, [[1967]] में [[राजस्थान]] में, [[1974]] में [[पाण्डिचेरी]] में, [[1982]] में [[हरियाणा]] में तथा [[1988]] में [[तमिलनाडु]] में किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल तब किया गया है, जब [[कांग्रेस]] दल को सरकार बनाने का अवसर मिला है। जब अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर मिल रहा था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, जब 1957 में [[केरल]] में भारतीय साम्यवादी दल, 1965 में केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, [[1971]] में [[पश्चिम बंगाल]] में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला था, तब इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया।<br />
	*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />		*'''अनुमान लगाने का सिद्धान्त'''<br />
	इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में [[उड़ीसा]] तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], [[1978]] में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />		इस सिद्धान्त के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता स्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग 1954 में ट्रावनकोर कोचीन, 1957 तथा 1965 में केरल, 1967 में [[उत्तर प्रदेश]] तथा राजस्थान, 1969 में [[बिहार]], 1971 में [[उड़ीसा]] तथा पश्चिम बंगाल, 1974 में नागालैण्ड, 1975 में [[गुजरात]], [[1978]] में [[महाराष्ट्र]] तथा 1982 में [[कर्नाटक]] में किया गया। राज्यपाल अनुमान लगाने में 'लिस्ट पद्धति' तथा 'परेड पद्धति' को अपनाते हैं।<br />
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	#जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे।		#जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे।
	#जब मंत्रिपरिषद संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न कर रहा हो या मंत्रिपरिषद की नीतियों से राष्ट्र का अहित सम्भाव्य हो या केन्द्र से संघर्ष होने की सम्भावना हो।		#जब मंत्रिपरिषद संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न कर रहा हो या मंत्रिपरिषद की नीतियों से राष्ट्र का अहित सम्भाव्य हो या केन्द्र से संघर्ष होने की सम्भावना हो।
	#जब किसी स्वतंत्र अधिकरण ने जाँच के ~~पश्चात~~ मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार मं आलिप्त पाया हो।		#जब किसी स्वतंत्र अधिकरण ने जाँच के पश्चात् मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार मं आलिप्त पाया हो।

	====विधानसभा का अधिवेशन बुलाना====		====विधानसभा का अधिवेशन बुलाना====