संसद - अवतरण इतिहास

रविन्द्र प्रसाद 4 अप्रैल 2020 को 07:18 बजे

2020-04-04T07:18:42Z

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	संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा संसद उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है।		संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा संसद उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है।
	====महाभियोग की शक्ति====		====महाभियोग की शक्ति====
	अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्याधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त करने का भी अधिकार है।		अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्याधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त करने का भी अधिकार है।
			{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}
	~~{{प्रचार}}~~
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	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{संसद}}{{भारत गणराज्य}}		{{संसद}}{{भारत गणराज्य}}
	[[Category:संसद]]		[[Category:संसद]][[Category:संसदीय प्रणाली]][[Category:कार्यपालिका]][[Category:राजनीति कोश]]
	[[Category:कार्यपालिका]]
	[[Category:राजनीति कोश]]
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रविन्द्र प्रसाद: /* वित्तीय शक्ति */

2015-03-18T11:42:39Z

वित्तीय शक्ति

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	#जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे (अनुच्छेद 249)।		#जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे (अनुच्छेद 249)।
	====वित्तीय शक्ति====		====वित्तीय शक्ति====
	संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियत्रंण रहता है। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। संसद के समक्ष वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें वर्ष के प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। उसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्ति है। कराधान प्रस्तावों को प्रवर्तित करने हेतु संसद को वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है।		संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्राक्कलन समिति तथा [[लोक लेखा समिति, भारत\|लोक लेखा समिति]] का गठन संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियत्रंण रहता है। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। संसद के समक्ष वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें वर्ष के प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। उसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्ति है। कराधान प्रस्तावों को प्रवर्तित करने हेतु संसद को वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है।

	====कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति====		====कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति====
	संसद सदस्यों में से ही सत्तापक्ष के सदस्यों से [[मंत्रि परिषद]] का गठन किया जाता है। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्रिपरिषद को संसद (विशेषकर लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी बनाये रखते हैं।		संसद सदस्यों में से ही सत्तापक्ष के सदस्यों से [[मंत्रि परिषद]] का गठन किया जाता है। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्रिपरिषद को संसद (विशेषकर लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी बनाये रखते हैं।

गोविन्द राम 7 सितम्बर 2013 को 14:19 बजे

2013-09-07T14:19:56Z

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	[[चित्र:Sansad-Bhavan.jpg\|thumb\|300px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]		[[चित्र:Sansad-Bhavan.jpg\|thumb\|300px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]
	[[भारत]] में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है। अत: संसद की ~~सर्वोच्चता~~ भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है।		[[भारत]] में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है। अत: संसद की सर्विच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है।
	==गठन==		==गठन==
	संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद-		संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद-
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	#उसके पास ऐसी कोई अन्य अर्हता हो, जो कि संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा विहित की गयी है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 बनाकर निम्नलिखित अर्हता नियत की है-		#उसके पास ऐसी कोई अन्य अर्हता हो, जो कि संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा विहित की गयी है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 बनाकर निम्नलिखित अर्हता नियत की है-
	====राज्यसभा की सदस्यता====		====राज्यसभा की सदस्यता====
	राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त [[टी. एन. शेषन]] ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे।		राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त [[टी. एन. शेषन]] ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसमें सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।
	राज्यसभा संसद का उच्च सदन है,~~इसमे~~ सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 250 हो सकती ~~है, वर्तमान में यह संख्या 245~~ है।

	====लोकसभा की सदस्यता====		====लोकसभा की सदस्यता====

रविन्द्र प्रसाद 2 अगस्त 2013 को 07:06 बजे

2013-08-02T07:06:00Z

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	[[चित्र:Sansad-Bhavan.jpg\|thumb\|300px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]		[[चित्र:Sansad-Bhavan.jpg\|thumb\|300px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]
	[[भारत]] में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है। अत: संसद की ~~सर्विच्चता~~ भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है।		[[भारत]] में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है। अत: संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका नाम से भी जाना जाता है।
	==गठन==		==गठन==
	संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद-		संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद-

Vinay krishan: /* योग्यता */

2013-05-10T16:05:00Z

योग्यता

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	====राज्यसभा की सदस्यता====		====राज्यसभा की सदस्यता====
	राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त [[टी. एन. शेषन]] ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे।		राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त [[टी. एन. शेषन]] ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे।
			राज्यसभा संसद का उच्च सदन है,इसमे सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में यह संख्या 245 है।

	====लोकसभा की सदस्यता====		====लोकसभा की सदस्यता====
	लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अर्हता निश्चित की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उसी जाति या जनजाति का होना चाहिए तथा सिक्किम राज्य के स्थान/स्थानों की स्थिति में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सिक्किम का निर्वाचक होना चाहिए।		लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अर्हता निश्चित की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उसी जाति या जनजाति का होना चाहिए तथा सिक्किम राज्य के स्थान/स्थानों की स्थिति में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सिक्किम का निर्वाचक होना चाहिए।

	==अयोग्यता==		==अयोग्यता==
	[[चित्र:Sansad-Bhavan-2.jpg\|thumb\|250px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]		[[चित्र:Sansad-Bhavan-2.jpg\|thumb\|250px\|[[संसद भवन]], [[नई दिल्ली]]]]

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2013-02-03T13:40:37Z

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	*सदन की किसी भी समिति के साक्ष्यों को किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं छापा जाना चाहिए, जब तक वे सदन में पेश न कर दिये गये हों।		*सदन की किसी भी समिति के साक्ष्यों को किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं छापा जाना चाहिए, जब तक वे सदन में पेश न कर दिये गये हों।
	*सदन की समितियों को किसी मामले के तथ्यों को जानने के लिए तब तक यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, जब तक कि वह बेहद ज़रूरी न हो।		*सदन की समितियों को किसी मामले के तथ्यों को जानने के लिए तब तक यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, जब तक कि वह बेहद ज़रूरी न हो।
	*स्थानीय अधिकारियों से चर्चा से पूर्व तो ऐसे टूर ~~कतई~~ नहीं आयोजित किए जाएँ।		*स्थानीय अधिकारियों से चर्चा से पूर्व तो ऐसे टूर क़तई नहीं आयोजित किए जाएँ।
	*किसी संगठन से सम्बद्ध सदस्य उसके लिए सरकार के साथ किसी तरह का व्यापार न करें।		*किसी संगठन से सम्बद्ध सदस्य उसके लिए सरकार के साथ किसी तरह का व्यापार न करें।
	*सदस्य को उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास को यह किराये आदि पर न देकर उससे किसी तरह का आर्थिक लाभ वर्जित न करें।		*सदस्य को उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास को यह किराये आदि पर न देकर उससे किसी तरह का आर्थिक लाभ वर्जित न करें।

गोविन्द राम: Adding category :Category:राजनीति कोश (को हटा दिया गया हैं।)

2012-09-22T13:00:48Z

Adding category Category:राजनीति कोश (को हटा दिया गया हैं।)

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	[[Category:संसद]]		[[Category:संसद]]
	[[Category:कार्यपालिका]]		[[Category:कार्यपालिका]]
			[[Category:राजनीति कोश]]
	__INDEX__		__INDEX__
	__NOTOC__		__NOTOC__

गोविन्द राम 22 सितम्बर 2012 को 12:02 बजे

2012-09-22T12:02:35Z

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	==प्रश्न का विनिश्चय==		==प्रश्न का विनिश्चय==
	जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का नर्णिय अन्तिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका या अपील दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रश्न का निर्णय करते समय चुनाव आयोग की राय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संसद सदस्य के दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है।		जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का नर्णिय अन्तिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका या अपील दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रश्न का निर्णय करते समय [[चुनाव आयोग]] की राय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संसद सदस्य के दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है।
	==संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता==		==संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता==
	[[25 नवम्बर]], [[2001]] को संपन्न सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेन में संसद एवं विधानसभाओं की मर्यादा बनाये रखने तथा इन सदनों में अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से एक आचार संहिता का निर्माण किया गया है। इस आचार संहिता के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं–		[[25 नवम्बर]], [[2001]] को संपन्न सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेन में संसद एवं विधानसभाओं की मर्यादा बनाये रखने तथा इन सदनों में अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से एक आचार संहिता का निर्माण किया गया है। इस आचार संहिता के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं–

रविन्द्र प्रसाद: /* राज्यसभा की सदस्यता */

2012-09-20T09:07:02Z

राज्यसभा की सदस्यता

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	#उसके पास ऐसी कोई अन्य अर्हता हो, जो कि संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा विहित की गयी है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 बनाकर निम्नलिखित अर्हता नियत की है-		#उसके पास ऐसी कोई अन्य अर्हता हो, जो कि संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा विहित की गयी है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 बनाकर निम्नलिखित अर्हता नियत की है-
	====राज्यसभा की सदस्यता====		====राज्यसभा की सदस्यता====
	राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे।		राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा, जो उस राज्य या राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। लेकिन इस प्रावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है, क्योंकि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं, जबकि वे उससे पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते। ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य कर देना चाहिए। निवर्तमान चुनाव आयुक्त [[टी. एन. शेषन]] ने इस सम्बन्ध में क़दम उठाये थे।

	====लोकसभा की सदस्यता====		====लोकसभा की सदस्यता====
	लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अर्हता निश्चित की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उसी जाति या जनजाति का होना चाहिए तथा सिक्किम राज्य के स्थान/स्थानों की स्थिति में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सिक्किम का निर्वाचक होना चाहिए।		लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अर्हता निश्चित की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उसी जाति या जनजाति का होना चाहिए तथा सिक्किम राज्य के स्थान/स्थानों की स्थिति में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सिक्किम का निर्वाचक होना चाहिए।

रविन्द्र प्रसाद 19 सितम्बर 2012 को 10:54 बजे

2012-09-19T10:54:47Z

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	प्रत्येक वर्ष संसद का प्रथम अधिवेशन फ़रवरी के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र से आरम्भ होता है। इस सत्र के प्रारम्भ होने के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होती है, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इस सत्र में बजटीय प्रस्तावों को पारित किया जाता है। संसद या वर्षा सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित होता है। इस सत्र में मुख्यत: विधार्थी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। शीत सत्र नवम्बर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आरम्भ होता है।		प्रत्येक वर्ष संसद का प्रथम अधिवेशन फ़रवरी के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र से आरम्भ होता है। इस सत्र के प्रारम्भ होने के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होती है, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इस सत्र में बजटीय प्रस्तावों को पारित किया जाता है। संसद या वर्षा सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित होता है। इस सत्र में मुख्यत: विधार्थी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। शीत सत्र नवम्बर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आरम्भ होता है।
	==सदन का स्थगन==		==सदन का स्थगन==
	कभी-कभी कुछ अत्यावश्य और विशेष कारणों से सदन की बैठक स्थगित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष (नियम 15) तथा राज्यसभा के सभापति (नियम 12) द्वारा किया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह की अवधि का हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सदन को बैठक के बीच में ही स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा सदन किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, गणपूर्ति न होने पर, सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था आदि के कारण स्थगित किया जा सकता है।		कभी-कभी कुछ अत्यावश्य और विशेष कारणों से सदन की बैठक स्थगित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन [[लोकसभा अध्यक्ष]] (नियम 15) तथा राज्यसभा के सभापति (नियम 12) द्वारा किया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह की अवधि का हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सदन को बैठक के बीच में ही स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा सदन किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, गणपूर्ति न होने पर, सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था आदि के कारण स्थगित किया जा सकता है।
	==संसद सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति==		==संसद सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति==
	भारतीय संविधान में तथा संसद द्वारा निर्मित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा संसद सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-		भारतीय संविधान में तथा संसद द्वारा निर्मित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा संसद सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-
पंक्ति 122:		पंक्ति 122:
	*दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन से पहला सदन असहमत है, या		*दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन से पहला सदन असहमत है, या
	*दूसरा सदन विधेयक को 6 मास तक अपने पास रोक रखता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकता है।		*दूसरा सदन विधेयक को 6 मास तक अपने पास रोक रखता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकता है।
	संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर उसकी संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की अधिसूचना देता है। यदि विधेयक लोकसभा का विघटन होने के कारण व्यपगत हो गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। किन्तु यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक करने के अपने आशय की अधिसूचना जारी कर दी है तो लोकसभा के पश्चातवर्ती विघटन से संयुक्त बैठक में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।		संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर उसकी संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की अधिसूचना देता है। यदि विधेयक लोकसभा का विघटन होने के कारण व्यपगत हो गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। किन्तु यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक करने के अपने आशय की अधिसूचना जारी कर दी है तो लोकसभा के पश्चातवर्ती विघटन से संयुक्त बैठक में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता [[लोकसभा अध्यक्ष]] करता है।

	अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह व्यक्ति पीठासीन होगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनायी गयी प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित हो। यह नियम राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से बनाये जायेंगे। उपबंध के अनुसार, "संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में के दौरान लोकसभा का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन (अध्यक्ष) होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा अवधारित किया जाये।"		अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह व्यक्ति पीठासीन होगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनायी गयी प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित हो। यह नियम राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से बनाये जायेंगे। उपबंध के अनुसार, "संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में के दौरान लोकसभा का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन (अध्यक्ष) होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा अवधारित किया जाये।"