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-[[फ्रांस]]
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-[[जर्मनी]]
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||[[भारत]] में विधायिका [[ब्रिटेन]] के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय [[संसद]] से है। भारत की संसद [[राष्ट्रपति]] तथा दोनों सदनों (राज्य सभा तथा [[लोक सभा]]) से मिलकर बनी है।
||[[भारत]] में विधायिका [[ब्रिटेन]] के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय [[संसद]] से है। भारत की संसद [[राष्ट्रपति]] तथा दोनों सदनों ([[राज्य सभा]] तथा [[लोक सभा]]) से मिलकर बनी है।


{"राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता।" यह कथन किसका है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-104,प्रश्न-1
{"राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता।" यह कथन किसका है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-104,प्रश्न-1
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-गार्नर
-गार्नर
-[[मैक्स वेबर]]
-[[मैक्स वेबर]]
||ब्राइस के अनुसार, "राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रहा सकता।" इनके अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा है कि "राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे।"
||ब्राइस के अनुसार, "राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता।" इनके अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा है कि "राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे।"


{[[मैक्स वेबर]] का कार्य संकेंद्रित है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-109,प्रश्न-31
{[[मैक्स वेबर]] का कार्य संकेंद्रित है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-109,प्रश्न-31
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{यदि सदन का सत्रावसान हो गया है, तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-138,प्रश्न-11
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||संविधान के 86वां संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है।
||संविधान के 86वां संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है।


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-संघीय सूची में
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-समवर्ती सूची में
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-अवशिष्ट सूची में
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||पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार [[पंचायत]], राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है।
||पंचायतों को [[संविधान]] की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार [[पंचायत]], राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है।


{जाति प्रथा का तत्त्व है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-189,प्रश्न-1
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-शक्ति का विभाजन  
-शक्ति का विभाजन  
-सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व
-[[सर्वोच्च न्यायालय]] का अस्तित्व
+न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय
+न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय
-लिखित संविधान
-लिखित संविधान

11:24, 18 नवम्बर 2017 का अवतरण

1 भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-99,प्रश्न-1

ब्रिटेन
अमेरिका
फ्रांस
जर्मनी

2 "राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता।" यह कथन किसका है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-104,प्रश्न-1

ब्राइस
लास्की
गार्नर
मैक्स वेबर

3 मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-109,प्रश्न-31

राज्यों के संविधान पर
विधिक संरचना पर
सरकार की वैधता पर
सरकार के प्रकार पर

4 एक्स (X) और वाई (Y) सिद्धांत का संबंध- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-132,प्रश्न-21

डगलस मैक्ग्रेगर के वित्तीय प्रबंध से है
गुलिक के प्रशासन-शासन द्वैधवाद से है
अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से है
डगलस मैक्ग्रेगर के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपागम से है

5 यदि सदन का सत्रावसान हो गया है, तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-138,प्रश्न-11

लोक सभा अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति

6 संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-172,प्रश्न-201

93वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन
91वां संविधान संशोधन
92वां संविधान संशोधन

7 पंचायत राज्य सम्मिलित है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-186,प्रश्न-1

संघीय सूची में
राज्य सूची में
समवर्ती सूची में
अवशिष्ट सूची में

8 जाति प्रथा का तत्त्व है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-189,प्रश्न-1

चेतनाबोध
आधुनिकतावाद
राजनीतिकरण
संप्रदायवाद

9 शिक्षा और सेवायोजन के अधिकार- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-90,प्रश्न-12

तटस्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं
प्राय: नकारात्मक, कभी-कभी सकारात्मक हैं
नकारात्मक हैं
सकारात्मक हैं

10 निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-96,प्रश्न-2

शक्ति का विभाजन
सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व
न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय
लिखित संविधान