भारतमाला परियोजना
भारतमाला परियोजना
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| देश | भारत |
| प्रधानमंत्री | नरेन्द्र मोदी |
| मंत्रालय | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| शुरुआत | 31 जुलाई, 2015 |
| प्रमुख व्यक्ति | नितिन गडकरी |
| अन्य जानकारी | देश में रसद लागत को कम करने के लिए एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा योजना भारतमाला परियोजना की आधारशिला है। |
| अद्यतन | 15:11, 20 मार्च 2022 (IST)
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भारतमाला परियोजना (अंग्रेज़ी: Bharatmala Pariyojana) भारत का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। साल 2017 में राष्ट्र में 600+ जिलों को जोड़ने वाले 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को विकसित करने के लिए इसकी कल्पना की गई थी। इस कार्यक्रम ने बुनियादी ढांचे के विकास के गलियारे के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का संकेत दिया।
परिचय
देश के समग्र नेटवर्क को वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से फिर से तैयार किया गया था, जिसमें 600 जिलों में माल ढुलाई का मूल-गंतव्य अध्ययन और पारगमन समय को कम करने के लिए अनुकूलित मार्ग के लिए क्रो-फ्लाइट संरेखण शामिल है। भारतमाला परियोजना ने गलियारों की उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए स्वचालित यातायात सर्वेक्षण और उपग्रह मानचित्रण और इमेजरी की तैनाती के माध्यम से देश में प्रौद्योगिकी संचालित राजमार्ग विकास के एक नए युग की शुरुआत की। भारतमाला परियोजना 24,800 किलोमीटर के समर्पित एक्सप्रेस वे, पहुंच-नियंत्रित आर्थिक गलियारों, और संबद्ध फीडर मार्गों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क गलियारों के विकास पर केंद्रित है। इसके अलावा, समग्र कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चल रही 10,000 किलोमीटर की एनएचडीपी परियोजनाओं की कल्पना की गई है, जो 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करेगी।[1]
विस्तार
सड़कों के विस्तार एवं विकास के लिए बने 10 लाख करोड़ रुपये के भारतमाला परियोजना में कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) जिसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च किया था, सहित सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को इसमें समाहित कर लिया जायेगा। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर, पंजाब की ओर चलेगी और फिर पूरे हिमालयी राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तराई इलाकों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को कवर करेगी और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार की सीमा तक जायेगी। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
| क्रम संख्या | योजना | लंबाई (कि.मी.) | लागत (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक गलियारे | 9,000 | 120,000 |
| 2. | इंटर-कॉरिडोर और फीडर रोड | 6,000 | 80,000 |
| 3. | राष्ट्रीय गलियारा दक्षता में सुधार | 5,000 | 1,00,000 |
| 4. | सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें | 2,000 | 25,000 |
| 5. | तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें | 2,000 | 20,000 |
| 6. | एक्सप्रेस-वे | 800 | 40,000 |
| उप योग | 24,800 | 3,85,000 | |
| 7. | उप योग | 10,000 | 1,50,000 |
| कुल | 34,800 | 5,35,000 |
ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर
कार्यक्रम का एक अन्य प्रमुख घटक 3.3 लाख करोड़ रुपये में 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 7,900 किलोमीटर से अधिक के एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर का विकास है।
प्रमुख गलियारे
- दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे
- अमृतसर-भटिंडा-जामनगर कॉरिडोर
- अंबाला-कोटपुतली कॉरिडोर
गतिशीलता दृष्टि
इसके अलावा एनएचएआई भारतमाला परियोजना के तहत अपने स्मार्ट मोबिलिटी मिशन के माध्यम से यात्री और माल दोनों की आवाजाही की फिर से कल्पना कर रहा है। देश में रसद लागत को कम करने के लिए एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा योजना भारतमाला परियोजना की आधारशिला है। एकीकृत सड़क और रेल गलियारे, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल कनेक्टिविटी गलियारे और उपयोगिता गलियारे की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, निर्बाध मल्टीमॉडल माल ढुलाई और यात्री आवाजाही को सक्षम करने के लिए वाराणसी, नागपुर और कटरा में 35 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और यात्री इंटरमॉडल स्टेशनों की योजना बनाई गई है। इस तरह के कदमों के माध्यम से भारतमाला परियोजना की कल्पना देश के अरबों लोगों के लिए कनेक्टिविटी, समावेशिता और समृद्धि लाने के लिए की गई है।[1]
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 भारतमाला परियोजना (हिंदी) nhai.gov.in। अभिगमन तिथि: 20 मार्च, 2022।
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